सीएम अशोक गहलोत ने आज विधानसभा में राजस्थान का बजट पेश करते हुये सभी वर्गों को साधने का भरपूर प्रयास किया है. बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य (Education and Health) पर खासा फोकस किया गया है. वहीं इस बार कृषि बजट अलग से पेश किया गया है. सीएम ने बजट में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने, 50 यूनिट तक मुफ्त बिजली (Free electricity) देने और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ाने के साथ ही कई अहम और बड़ी घोषणायें की हैं
जयपुर. सीएम अशोक गहलोत ने आज राजस्थान का वर्ष 2022-23 का बजट (Rajasthan Budget) पेश कर दिया है. इस बजट में सीएम अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने सभी वर्गों को साधने का भरपूर प्रयास किया है. राजस्थान में इस बार पहली दफा कृषि बजट अलग से पेश किया गया है. इसमें गहलोत ने किसानों के लिये बड़ी घोषणाओं का पिटारा खोला है. वहीं सरकारी कर्मचारियों को सबसे बड़ी सौगात देते हुये उनकी बरसों से लंबित चल रही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को पूरा कर दिया है. इस बार राजस्थान में 50 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने जैसी बड़ी घोषणा भी की गई है. सीएम ने गहलोत 2 घंटे 57 मिनट में अपना बजट भाषण पूरा किया. इसमें उन्होंने सभी वर्गों के साथ ही सभी क्षेत्रों को भी छूने का प्रयास किया है
सीएम अशोक गहलोत के बजट भाषण शुरू करते ही विपक्षी बीजेपी पार्टी ने रीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर अपना विरोध जताया. बीजेपी विधायकों ने सदन में रीट की सीबीआई जांच कराने की मांग वाली तख्तियां दिखाई. करीब तीन घंटे के बजट भाषण में सीएम गहलोत ने कई बार पानी पिया. वहीं उनकी घोषणाओं पर सत्ता पक्ष ने जमकर तालियां बजाई. सीएम गहलोत ने अपने बजट भाषण की शुरुआत शायरी से शुरू की और बाद में शायरी के साथ ही इसे समाप्त किया
बजट भाषण में सीएम गहलोत ने ये बड़ी घोषणायें की
बजट भाषण में सीएम गहलोत ने ये बड़ी घोषणायें की
– 50 यूनिट तक फ्री मिलेगी बिजली. 118 लाख घरेलू उपभोक्ता को इसका लाभ मिलेगा
– मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में अब 10 लाख रुपये तक इलाज मिलेगा.
– मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू होगी. इसमें 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा निशुल्क उपलब्ध होगा.
– सभी राजकीय अस्पताल में आउट डोर-इनडोर की फ्री सुविधा मिलेगी.
– इंग्लिश मीडियम 2000 स्कूल खोले जाएंगे. अंग्रेजी माध्यम के 10,000 शिक्षकों की भर्ती होगी.
– CISF की तर्ज पर RISF का गठन किया जाएगा. इसमें 2 हजार कर्मचारियों की भर्ती की जायेगी.
– ग्रामीण क्षेत्रों की सडको पर 2000 करोड़ खर्च किये जायेंगे.
– पर्यटन को मजबूत करने के लिये इसे उद्योग का दर्जा दिया गया है
– प्रदेश के सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन की बनाने की घोषणा की गई है.
-1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए पहले की तरह पेंशन योजना की घोषणा.
– 2022 में होगी रीट की परीक्षा. पदों की संख्या 32 हजार से बढ़ाकर 62000 की. एक लाख अतिरिक्त पदों की भर्ती की घोषणा.
– प्रत्येक जिले में 3 अहम सड़कें रिपेयर की जांयेगी. प्रत्येक विधानसभा में सड़कों के लिए 10 करोड़ की घोषणा.
– 5000 नए डेयरी बूथ खोले जायेंगे. इनमें महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी.
– मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि 2000 करोड़ से बढ़ाकर 5000 करोड़ करने का ऐलान
– जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए 600 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे.
– मनरेगा में अब 100 दिन की बजाय 125 दिन काम मिलेगा.
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